जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गौर घटना माओवादी हठकै कारण भएको र घटनास्थलमै नभएका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मुछ्न खोजेको बताएको छ।
‘तराई-मधेशका विभिन्न भूभागमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले आयोजना गरेका आमसभा र विरोध प्रदर्शनलगायत कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्ने निर्णय तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गर्यो,’ शुक्रबार जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्यो, ‘मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरू खासगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा नेकपा (माओवादी) का छापामारद्वारा हातहतियारसहित भीषण आक्रमण गरी मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्ने, सभा बिथोल्ने कार्यसमेत गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मूठभेडतर्फ धकेले।’
२०६३ चैत ७ गते पनि फोरमले जिल्ला प्रशासनसँग १२ दिनअगाडि नै स्वीकृति लिई गौरमा कार्यक्रम गर्न खोजेको तर माओवादीले बिथोल्न बम पड्काएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।
‘गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा आमसभाको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम आयोजना हुने स्थलमा नेकपा ( माओवादी) ले दुई दिनअघि मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो। स्थानीय प्रशासनले रोक्दारोक्दै प्रशासनको अनुमतिबिना जबर्जस्ती सोही स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठ लियो,’ प्रवक्ता सुमनले भने।
वाइसिएलको पोशाकमा रहेकाहरूले सभामाथि आक्रमण गर्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेको जसपाको दाबी छ।
‘सर्वप्रथम सभास्थल नजिकै बम विस्फोट गराए र त्यसपछि फाइरिङ गर्दै सभाका लागि तयार गरिएका मञ्चमा आक्रमण गरी फोरमका नेता, कार्यकर्तामाथि प्रहार गरे। माओवादीका कार्यकर्ताले फाइरिङ गर्न थालेपछि फोरमका कार्यकर्ताहरू सभा र मञ्च छाडेर भागे। तर उक्त सभामा उपस्थित भएका हजारौं जनताहरू माओवादीविरूद्ध आक्रोशित बने। आक्रोशित जनता र माओवादीबीच कार्यक्रम स्थल र टाढा–टाढा गाउँ–गाउँमा भिडन्त भई उक्त दु:खद् घटना हुन गयो,’ जसपाको प्रष्टीकरण छ।
घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहसहित नेताको हठ रहेको जसपाले बताएको छ।
घटनापश्चात् तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले केही व्यक्तिहरुलाई उक्साई काठमाडौंमै रहेका र घटनास्थलमा हुँदै नभएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेता-कार्यकर्तामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रतिशोध साँध्न जाहेरी दिन लगाइएको जसपाले बताएको छ।
‘उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाल न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिले अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् सरकारलाई सोको प्रतिवेदन सुम्पिसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले अप्रिल २००७ मा अध्ययन र अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष फोरम नेपालको शान्तिपूर्ण सभामाथि तत्कालीन माओवादीले बिथोल्न खोजेको प्रतिवेदनले प्रष्ट भनेको छ,’ सुमनले भने।
राजनीतिक सन्दर्भ बदलिई सकेको र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो भूमिका र रणनीतिसमेत परिवर्तन गरेकोमात्र नभई जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग उसले वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रहेको अवस्थामा पीडित पक्षसँग सम्झौता हुनु रहस्यपूर्ण रहेको सुमनले निष्कर्ष सुनाए।
‘गत साउन २३ गते नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) र रूपसागर देवी उपाध्यक्षबीच भएको सम्झौताले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको छ, जुन अत्यन्त दु:खद् कुरा हो। उक्त कार्य २०६४/५/१३ गते नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा २०६४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरूको सरकारद्वारा ठाडो उल्लङ्घन भएको छ,’ जसपाले भनेको छ।
गौर घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाल न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि उसले माग गरेको छ।
‘ती छानबिन प्रतिवेदनहरू आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्यो? रहस्यमय छ। यसबारे सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसमार्फत् सत्य-तथ्यहरू पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस्। दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबरजस्ती फसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस्,’ जसपाले भनेको छ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपा सरकारमा रहने/नरहने भन्नेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा भर पर्ने प्रवक्ता सुमनले बताए।
गौर घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। पीडितहरूले कतैबाट न्याय नपाइएको र अपराधी खुलेयाम हिँडेको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
