सर्वोच्च अदालतद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई आरक्षित छात्रवृतिको व्यवस्था खारेज

काठमाडौँ, चैत्र १५ । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षा अध्यनमा छात्रवृति पाउने भएका छन् । यस अघि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृति पाउने व्यवस्था थियो ।

advertisement

हिजो चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयले पाउने ४५ % छात्रवृत्ति कोटा खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अब संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले पनि सरकारी कोटाको छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन् ।
यससंगै छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरु बिच गरिएको विभेदको अन्त्य भएको छ ।

“सबै नेपालीका छोराछोरीले शिक्षामा सामान अवसर प्रदान गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य रहेको” एनप्याब्सन राष्ट्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताउनु भयो । फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।

advertisement