चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको माग राख्दै सुरु गरेको तेस्रो चरणको धर्ना २४औँ दिनमा पुगेको छ ।
ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै माइतिघरमा सुरु भएको धर्ना अझै पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाको भनाइ छ ।
“हाम्रा मागबारे सरकारसँग पटक–पटक छलफल भएको छ तर सहमति हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विसं २०७७ देखि आफ्ना माग चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा राख्दा पनि सम्बोधन नभएकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आलटाल भएको, ऐनमा भएका व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको तथा ऐनका कतिपय व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएकाले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थामा मारमा परेको समितिको दाबी छ ।
समितिले सिटिइभिटी पुनःसंरचना, प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति, नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारको रोजगारीको निश्चित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा भइरहेको विभेद् अन्त्यलगायत १४ वटा माग सरकार समक्ष राखेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएको प्रमाणपत्र र स्नातक तहका कार्यक्रम एउटै शिक्षालयमा सञ्चालन गर्न नपाउने आन्तरिक कार्यविधि अव्यवहारिक रहेको सङ्घर्ष समितिका व्यवस्थापक पशुपति मरहट्टाको दाबी छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेट गरी समितिले राखेका मागबारे जानकारी गराएको बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको उहाँको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीज्यूले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि धर्ना समय एक घण्टा घटाइएको छ ।”
यद्यपि आफ्ना माग ठोसरुपमा माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ । उहाँले एक सातासम्म पनि माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्न समिति बाध्य हुने बताउनुभयो ।
समितिले स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रममा औसतमा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशतमा सीमित गराइएको, प्रि–डिप्लो, डिप्लोमा र स्नातक तहमा गरी एक हजार तीन सय ३६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरबाट बञ्चित गराएको दाबी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औसत शुल्कप्रति विद्यार्थी रु पाँच लाख ४३ हजारको दरले वार्षिक रु ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको र नर्सिङ विषयतर्फ तीन हजार चार सय ८० भर्ना क्षमतामा कमी आएको समितिको भनाइ छ ।
