सरकारले १२ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले लेखी पठाएको आधारमा १२ कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
advertisement
ती कम्पनीहरु ३ वर्षदेखि १ वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । कालो सूचीमा परेकाहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
कालोसूचीमा परेका अन्य कम्पनीहरुको विवरण यसप्रकार छन् :
advertisement
