नेपालमा हाल संगठित अपराधका ठूला ठूला घटना बाहिर आएका छन । उजागर भएका उक्त अपराधका घटना र तिनमा संलग्न कसुरदारहरूको विषयलाई लिएर समाजमा तरंङ्ग पैदा भएको छ । फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई लिएर सडक र सदनमा विभिन्न किसिमका आरोप-प्रत्यरोप, टिकाटिप्णी भैरहेको हामी देखि रहेका छौ । यसैको परिवेशमा रहेर त्रिभुवन विश्वविद्दालयबाट गणित, राजनीतिशास्त्र र कानून(अपराधशास्त्र र वाणिज्यशस्त्र)मा स्नातकोत्तर गर्नुभएका हाल वकालत पेशाको साथसाथै विभिन्न कलेज तथा तालीम केन्द्रहरुमा अध्यापन र प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएका वाणिज्य र फौजदारी कानूनका जानकार अधिवक्ता श्री दीर्घवन्धु सुवेदीसँग नेपालको समसामयिक फौजदारी कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी ।
कानून भनेको के हो ?
सामान्य अर्थमा मानव व्यवहारलाई नियमन, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्न र मानवका विभिन्न हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट बनाइने विधि, तौर तरिका, आदेश तथा नियमहरुको संग्रहलाई कानून भनिन्छ । विशिष्ट अर्थमा कानूनलाई विभिन्न विधिशास्त्रीले विभिन्न तवरले परिभाषित गरेको पाइन्छ । समाजलाई व्यवस्थित गर्न, समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न र समाजका सदस्यहरुको अधिकार र दायित्व सुनिश्चित गर्न कानूनको आवश्यकता पर्दछ । कानून विनाको समाज अराजक हुन जान्छ ।
फौजदारी कानून भनेको कस्तो कानून हो ? खुलाईदिनुस न ।
कानूनलाई विभिन्न तवरले वर्गीकरण गरेर हेर्ने गरिन्छ सो मध्ये देवानी र फौजदारी कानूनको वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण वर्गीकरणमा पर्दछ । सामान्य अर्थमा फौजदारी कानून भन्नाले मानविय कस्तो कार्यलाई अपराध मान्ने र कस्तो कार्यलाई अपराध नमान्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने, अपराधिक कार्य सम्बन्धी विषयहरुको व्याख्या गर्ने र अपराधको मात्रा अनुसार दण्ड-सजायँको व्यवस्था गर्ने कानूनलाई फौजदारी कानून भन्न सकिन्छ ।
फौजदारी कानूनले मानविय व्यवहारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न, सर्वसाधरणमा नैतिकता, सदाचार कायम गर्न, समाजमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराधहरूको नियन्त्रण र निर्देशन गर्न, राष्ट्रिय हित विपरितका कार्य रोक्न, दण्डहिनताको अन्त्य गरी न्यायको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
नेपालमा फौजदारी कानून कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको कानून कार्यान्वयनको अवस्था विशेष गरी फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाँउ देख्दिन । यसको कार्यान्वयनमा न्याय परेको देख्दिन । धेरै कमीकमजोरीहरु छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु प्रशस्त देख्दछु ।
नेपालमा फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनमा तपाईले देखेका कमजोरीहरु के के हुन ? औलाईदिनुस न ।
नेपालको कानूनमा सुधार गर्न साविक मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गरी मिति २०७५ साल भाद्र १ देखि मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्यन) ऐन, २०७४ लागु गरियो । उल्लेखित कानूनहरूमा निदृष्ट प्रावधान हेर्दा नेपालको कानून प्रणालीमै एक किसिमको आमूल परिवर्तन भएको पाउछौ तर सो बमोजिम कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिदैन ।
उल्लेखित कानूनहरुको अवधारणागत पक्ष हेर्दा कानून कार्यान्वयनमा विशिष्ट अनुसन्धान, सूचना प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको माग गरेको देखिन्छ तर सो बमोजिमको प्रविधि तथा वैज्ञानिक पद्दतीको प्रयोग हुन सकेको छैन । तत तत कानूनले मानिसको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता प्रति निकै सजग र संवेदनशिल भई प्रमाणमा आधारित रहेर मात्र अपराध अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर भनि निर्देशित गरेको समेत पाउछौ । तर हामीले गरिरहेको अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, पक्राउ, थुनछेक, सुनुवाई, फैसला तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा परिवर्तन भएको खासै महसुस गर्न सकिएको छैन, उही पुरानै ढर्राको अनुसन्धान थुनछेक पाउदछौ । जनतालाई फौजदारी कानून कानूनमा मात्र होइन की व्यवहारमा पनि सबैलाई समान तवरले लागु हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्था छ ।
फौजदारी कानून निर्माणमा पनि कमजोरी देख्नुहुन्छ की ?
हो, फौजदारी कानूनको निर्माणमा पनि कमजोरीहरु छन् । हेर्नुस कानून निर्माण गर्दा कानूनी प्रक्रिया मात्र पुरा गरेर हुदैन त्यस कानूनले वैद्दता पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र समाजको विगत, वर्तमान र भविष्यको अवस्था हेरेर, प्रभाव मूल्यांकन समेत गरेर कानून निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ न की कुनै व्यक्ति, समूह, दल विशेषको प्रभाव, आग्रह र पूर्वाग्रहमा । हाम्रोमा यो पक्षलाई त्यति ख्याल गरिएको देख्दिन । फौजदारी कानून निकै संवेदनशिल विषय हो । यसले मानिसको स्वतन्त्रता, जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, कैद र सजायसँग सोझो सम्बन्ध राख्दछ । मानिसले गर्ने निश्चित व्यवहारलाई लिएर निजलाई अपराधी घोषणा गर्दछ । तसर्थ यही संवेदनशिलताको कारण फौजदारी कानूनको निर्माण गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका(संसद)लाई मात्र दिइनुपर्छ भन्ने फौजदारी कानूनको सिध्दान्त छ । तर हाम्रोमा विगतका अभ्यासलाई हेर्दा मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेशको नाममा फौजदारी कानून पनि जारी गरेको पाउछौ । वास्तवमा फौजदारी कानूनको सिध्दान्तको कसीमा हेर्दा यो मिल्ने होइन । अर्कोतिर फौजदारी कानून जस्तो संवेदनशिल विषयमा कुनै तत्कालिन घटना विशेषलाई लिएर दबाब समूहको आन्दोलन, आक्रोशलाई शान्त पार्न समाजको राम्रोसँग अध्यायन, अन्वेषण नगरिकन हतार हतारमा अध्यादेश नाममा कानून जारी भएका हामीसँग प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
नेपालमा रहेका कानूनको सख्यात्मक र गुणात्मक पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
साच्चै भन्नुहुन्छ भने संख्यात्मक रुपमा नेपालका कानून बढी देखिन्छन् । गुणात्मक पक्षमा भने त्यति सवलता पाउन सकिदैन । एउटै कसुर तथा घटनालाई विभिन्न कानूनमा राखिएको कारण सो को अनुसन्धान तथा तहकिकात, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने अदालत र सो को कार्यविधि समेतलाई समेत हेर्दा कानूनको कार्यान्वयको प्रक्रियामा अन्योलता भएको पनि हामी पाउछौ ।
समाजमा अपराध किन हुन्छ ? बताइदिनहोस न ।
हेर्नुहोस, अपराध नहुने समाज पाउन सकिदैन, यो मैले मात्र भनेको होइन सबै अपराधशास्त्रीहरुले भन्दै आएको कुरा पनि हो । जुनसुकै समाजमा अपराध हुन्छ नै तर कति मात्रामा र कस्तो प्रकारको भन्ने मात्र फरक हो समाज पिच्छे । अपराध त समाजको स्वभाविक अवयव जस्तै देखिन्छ । अव मूख्य प्रश्न छ, समाजमा अपराध किन हुन्छ अर्थात मानिसले किन अपराध गर्दछ भन्ने । यो निकै जटिल विषय हो । समाजमा अपराध किन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विधिशास्त्रीहरुबाट धेरै नै अध्ययन भएको हामी पाउँछौ । आर्थिक कारण, सामाजिक प्रभाव, वंशानुगतको कारण, अपराधमा संलग्न मानिससँगको संगतको प्रभाव, वातारणीय प्रभाव, मानिसको पारिवारिक संस्कार, सामाजिकरणको स्तर आदि जस्ता विवध कारणहरुले मानिसले अपराध गर्दछ भनि उनीहरुले औल्याइएका छन् कोही विधिशास्त्री एक पक्षलाई प्रमुख कारण मानेका छन् भने अन्य विधिशास्त्रीले अर्को पक्षलाई । हजुरलाई थाहा नै होला नि, मानिसलाई एक जटिल प्राणी हो भनिन्छ । यसले देखाउने व्यवहार पनि जटिल र फरक फरक छ । जसरी मानिस जटिल र फरक फरक व्यवहारको छ त्यसैगरी यस मानिसले गर्ने अपराधका कारणहरु पनि जटिल र फरक फरक हामी पाउन सक्छौ । यसले किन अपराध गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा सरल र सीधा उत्तर दिन कठीन छ । तसर्थ मानिसले अपराध गर्नुको पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेको हुन्छ भन्न सकिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा म के भन्दछु भने मानिसले विभिन्न कारणले अपराध गर्दछ, मानिसको उक्त अपराधिका कार्यमा सामाजिक प्रभावले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको हुन्छ ।
संगठित अपराध भनेको कस्तो अपराध हो ? संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस न ।
संगठित अपराधलाई परिभाषा गर्नु जटिल छ । यसलाई प्रकृतिको आधारमा चिन्ने गरिन्छ । सामान्य अर्थमा संगठित अपराध भन्नाले अपराध गर्नका लागि तीन वा तीन भन्दा बढी मानिसहरु निश्चित संरचनामा गठन भएको समूहले समूहको लागि आर्थिक उद्देश्य राखी कुनै आपधारिक कार्य गर्दछ भने त्यसलाई संगठित अपराध भन्न सकिन्छ । संगठित अपराध फौजदारी विधिशास्त्रमा नविनत अवधारणा हो । यो अपराधको उद्देश्य, अपराध गर्ने तरिका, प्रकार, सञ्जाल, संगठन, प्रविधिको प्रयोग जस्ता तत्वहरुको आधारमा परम्परागत फौजदारी अपराधहरूभन्दा भिन्न र जटिल हुन्छ ।
संगठित अपराध आफैमा छुट्टै स्वतन्त्र अपराध नभएर अन्य अपराधको सह-उत्पादन हो । लुटपिट, बैंक ठगी तथा डकैती, मानव अपहरण तथा बेचबिखन, व्यापारीलाई धम्काई पैसा असुल गर्ने, जालसाजी, बैंकिङ्ग सुरक्षात्मक धोखा, प्रतितपत्र ठगी, किर्ते, खोटा चलन, गैरकानूनी जुवा, लागु औषधको अबैध कारोवार, मानव अपहरण र शरीर बन्धक आदी जस्ता अपराधहरु प्रायशः संगठित रूपमा वर्तमान समयमा हुने गरेको पार्इन्छ ।
हाल नेपालमा घटेका ठूला ठूला अपराधका घटनाहरु जस्तै ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुकाएर पास भएको ६० किलो सुन काण्ड, भेपमा लुकाएर ल्याएको ९ के.जी. सुन काण्ड समेतको अनुसन्धानको प्रक्रिया, सो को अभियोजन र तिनको कारवाहीको सम्वन्धमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? संक्षिप्तमा केही भनिदिनु न ।
हुन त सम्मानित अदालतमा समक्ष हाल विचाराधिन मुद्दाका विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्नु वाञ्छनिय हुदैन । तपाईले उल्लेख गर्नुभएका पछिल्ला चर्चित आपराधिक घटनाको सन्दर्भमा हेर्दा के देखिन्छ भने अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट भएको अनुसन्धानको कामकारबाहीलाई लिएर सडक र सदनमा निकै टिकाटिप्पणी गरी विवादमा ल्याएको पाउछौ, उल्लेखित घटनाले समग्र समाज नै तरङ्गित भएको अवस्था छ । ‘यो यो व्यक्तिहरुलाई पनि समात्नुपर्नेमा फलानोको कारण छोड्यो’ भन्ने जस्ता व्यक्तिका नामै किटेर विभिन्न किसिमका आग्रह पूर्वाग्रह मिश्रित अभिव्याक्तिहरु हामीले सुनि आएकै छौ । यसरी विवादमा आउनुको कारण हेर्दा राज्यका कुनै पनि निकायको काम प्रति जनतालाई विश्वास रहन सकेन । हामीले सर्वस्वीकार्य निकाय बनाउन सकेनौ । सो निकायले राम्रो काम गर्दछ भनि जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेनौ । भलै जतिसुकै राम्रो काम गरेको किन नहोस । जुनसुकै स्थितिमा पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने बानी परिसकेको छ ।
हुन पनि बेला बेलामा घटेका घटनाको अवस्था हेर्दा अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात, अभियोजन लगायतको काम कारवाहीमा सत्ता संचालक र अमुक निकायमा पहुँच पुग्ने व्यक्तिको सोझो प्रभाव परेको हामी देख्दछौ । कानूनले अपराध विशेषको वर्गीकरण गरेर कुन कुन अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात कुन कुन निकायले गर्ने र सो को अभियोजन कसध्दारा कुन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा किटानी गरेको छ । तर कहिले काही विशेष गरी ठूला ठूला अपराधको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पनि एक आपसमा अन्योलता र प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि हामीले देखेका छौ । निकायहरुबीच विश्वास र समन्वयको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो सुन काण्डलाई हेर्नुस । शुरुमा त्यसको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले थालनी गर्यो । अनुसन्धानको धेरैजसो समय व्यथित गरेर सो मुद्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यरो(सि.आई.बि)लाई हस्तान्तरण गरियो । सम्मानित अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । फेरी अहिले आएर सोही अपराधलाई नेपाल सरकारले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व न्यायाधीसको संयोजकत्वमा छानविन आयोग समेत गठन गरी सो आयोगबाट अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्था छ । यसबाट के प्रष्ट छ भने हाम्रो अपराध अनुसन्धान तथा तहकिकात र अभियोजन प्रक्रियामा कति समस्या छ भनेर ।
साथै अपराध अनुसन्धानको तौर तरिका, मुद्दाको अभियोगपत्र हेर्दै जादा मनमा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जने गरेका छन् । विभिन्न कारणले प्रमुख कसुरदार सहायक कसुरदारमा र सहायक कसुरदार प्रमुख कसुरदारमा परेको पनि देखिन्छ । यो वा त्यो नाममा समातिनु पर्ने अवस्थामा देखिएको मानिस पनि अभियोजन हुनबाट बचेको जनताको नजरमा देखिन्छ । यसरी विभिन्न तवरले राज्यसत्तासँग पहुँच पुग्नेले अपराध अनुसन्धानको चरणमा नै विशेष सुविधा पाएको हो की भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन् । यदि यो आशंका जस्तै वास्तविकता हो भने कानूनको शासनमा निकै आपत्तिजनक विषय हो । यो दण्डहिनताको अवस्था हो । हुन त पहुँचका आधारमा शुरू अभियोजन गर्न छुटाएका मानिसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्रबाट बेला बेलामा सम्वोधन गरी ती छुट पाएका मानिसलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भनी आदेश भएको अवस्था समेत विद्दमान छ । यो विडम्बनाको स्थिति हो ।
अर्कोतिर जघन्य फौजदारी कसुरमा ठहर भई कैदमा रहेका व्यक्तिलाई राज्यको विभिन्न अवसरमा दिइने कैद माफीका काम कारवाही पनि निकै विवास्पद देखिएका छन्, आलोचित छन् । यस सम्वन्धमा सरकारबाट जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको पाईदैन । यसरी नै फौजदारी कानूनलाई कार्यान्वयनमा लैजादै जाने हो भने फौजदारी कानून राज्यसत्तामा पहुँच पुग्नेको स्वेच्छिक हतियारमा रुपान्तरण हुन पुग्ने खतरा देखिन्छ ।
अन्त्यमा तपाई केही भन्नुहुन्छ की ?
नेपालमा कानूनको जङ्गलमा कतै न्याय हराएको त होइन जस्तो लाग्छ । कानूनको सही प्रयोग हुनुपर्यो । कानूनको माग समाजिक पक्षले गर्ने हो, ‘कानूनभन्दा समाज छिटो परिवर्तन हुन्छ’ भनिन्छ समाजको मागलाई पहिचान गरी प्रर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र कानूनको निर्माण गरिनुपर्दछ । ‘कानून सबैका लागि समान’ भन्ने व्यवस्था कानूनका धारा दफामा मात्र सीमित रहनु भएन । व्यवहारमा नै सबैलाई समान र कानूनध्दारा सबैलाई समान संरक्षण हुनुपर्यो । कानून कार्यान्यनमा कुन व्यक्तिले अपराध गर्यो भनेर होइन की के अपराध गर्यो भनि सोही वमोजिम व्यक्ति विशेषको व्यक्तित्वप्रति तटस्थ रहेर कारबाही गर्नुपर्यो तब मात्र जनतामा कानूनी शासन र राज्यप्रति विश्वास र भरोसा जागेर आउँदछ ।
हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
-अधिवक्ता दीर्घवन्धु सुवेदीसँगको कुराकानीको आधारमा सम्पादित अंश
