काठमाडौं । वार्षिक बजेटको व्यवस्था अनुसार नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धिमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको जनाएको हो ।
साउन १ गतेदेखि नै बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ (१) ले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
चालु वर्षको तेस्रो महिना प्रारम्भ भएपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । सूचना अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिमका निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी दुबैलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
विदेशी कम्पनीको कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका हकमा पनि ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
