नवलपुरको देवचुलीका तामाङ एक (नाम परिवर्तन) २०७६ सालमा नजिकैको सामुदायिक वनबाट काठ निकासी गर्दैगर्दा पक्राउ परे। डिभिजन वन कार्यालयले केही दिन थुनामा राखेर उनी विरूद्ध मुद्दा चलायो।
तर जब मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने बेला आयो डिभिजन वन कार्यालयले फैसला गर्न सकेन। डिभिजन वन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले उसले वन सम्बन्धी मुद्दामा सुरू कारबाही गर्छ। कार्यालयले फैसला गर्न नसकेपनि उनी केही दिनमा थुनामुक्त त भए तर मुद्दाको किनारा नलागेर पीर मा छन्।
‘अझै पनि थुनामै भइरहेजस्तो महसुस हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा लागेपछि फैसला नभएसम्म त्यो कैद नै हो।’
एउटा कानुनी व्यवस्थाका कारण उनको मुद्दामा फैसला हुन नसकेको हो।
देशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छन्। त्यसैले यहाँ कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतसहित सबै कर्मचारी प्रदेश मातहतकै हुन्।
तर वन ऐनले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृत(संघीय सरकार मातहतको) तोकेका कारण डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेका छैनन्।
वन सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ६७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको व्यवस्था छ। उपधारा १ ले वन सम्बन्धी मुद्दामा दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने मुद्दामा ति अधिकारीले हेर्ने (सुनुवाई गर्ने) व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने मुद्दाको छिनोफानो डिभिजन वन कार्यालयले नै गर्छ। अदालत लैजानु पर्दैन।
देशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छन्। त्यसैले यहाँ कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतसहित सबै कर्मचारी प्रदेश मातहतकै हुन्। त्यसैले उनीहरूले मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐनले पनि कसूर अपराधमा संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम जाँचबुझ, दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसकारण मुद्दाको छिनोफानो गर्न वन कार्यालयहरूले वन ऐन २०७६ कै व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त व्यवस्थालाई मान्दा वन कार्यालयहरूले मुद्दा छिनोफानो गर्न सकेका छैनन्।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा फैसला गर्न बाँकी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरु रहेको सूचना अधिकारी रहेका सहायक वन अधिकृत बालकृष्ण खनालले बताए। डिभिजन वन नवलपुरमा पनि कार्यालयले टुंग्याउनुपर्ने एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरु लामो समयदेखि थाती छन्।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनको मुद्दा शाखाका कर्मचारी महेश पौडेलकाअनुसार यस कार्यालयमा २०७६ सालको मंसिर १३ गतेदेखि गत चैतसम्म १०९ वटा मुद्दाहरु फैसला हुन बाँकी छन्। ती मुद्दामा ३१ जना फरार छन्। मुद्दाको फैसला नभएकाले एक दर्जन बढी सवारी साधनहरु वन कार्यालयमा थन्किएर बसेको उनले बताए।
लामो समयदेखि थन्किएका मुद्दाहरु एक हजार रूपैयाँ जरिवाना दाबी गरिएकासमेत छन्। ५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना भए ३ महिना कैद, ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना भएको मुद्दामा ६ महिना कैद, १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुँदा एक वर्ष कैद दुबै वा ती मध्ये एक सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
यसभन्दा माथिको सजाय हुने कसुर गरेको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी खनालले वन ऐन २०७६ जारी भएपछि जिल्ला अदालत लगेको दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने मुद्दा कार्यालयले नै टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएपछि कार्यालयमै फर्किएको बताए।
‘त्यसयता हामीले त्यस्ता मुद्दाहरू अदालत लैजान पनि सकेनौं। आफैंले छिनोफानो गर्न पनि सकिएन,’ खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीसँग संघीय सरकारका कोही पनि कर्मचारी नभएकाले वर्षौदेखि मुद्दाहरू अड्किएर बसे।’
उनले कसुर गरेमा पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, थुनछेकको आदेश गर्न सक्ने तर छिनोफानो गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। वन कार्यालयमा अधिकांश मुद्दा काठको चोरी निकासीसम्बन्धी हुन्छन्। संरक्षित वन्यजन्तुबाहेकका वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा पनि कार्यालयले नै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। संरक्षित सूचीमा रहेका वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा भने अदालत लैजानुपर्छ।
‘हामीले निर्णय गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझे अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ। तर हामीले नै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा पीडकसमेत पीडित बनेका छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘एक महिनामै टुंगिनुपर्ने मुद्दाका लागि वर्षौंदेखि धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ।’
केही दिनअघि वन कार्यालयमा भेटिएका काठ, दाउरासम्बन्धी मुद्दाका एक प्रतिवादीले आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा पनि अपराधीले झैं दिन कटाउन बाध्य भएको सुनाए।
‘आरोप लाग्ने बितिक्कै मान्छे अपराधी त हुँदैन नि। तर हामी अपराधी जसरी सधैं वन कार्यालय धाइरहनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी धाइरहेको महिनौं भयो। अझै कति धाइराख्नुपर्ने हो थाहा छैन।’
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका निमित्त प्रमुख दिपकप्रसाद पंडितले पनि वन पैदावर सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू थन्किएर बसेको बताए।
‘सानो कसुर भएकाहरू पनि लामो समय तारेख धाइराख्नुपर्ने तनावमा छन्। केही दिनमै छिनोफानो भएर उनीहरूले मुक्ति पाउँथे,’ पंडित भन्छन्, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो। यो कुरा जान्दा जान्दै पनि छिटो न्याय दिन सकिएको छैन।’
उनले छिटो किनारा लगाइदिन आग्रह गर्दै मुद्दाका प्रतिवादीहरु धेरै पटक कार्यालय धाउने गरेको बताए।
‘हामीले गर्दा ढिलो भयो भने झैं गर्छन्। प्राविधिक कुरा बुझाउने प्रयास गर्छौं तर बुझाउन गाह्रो हुने गरेको छ,’ उनले भने।
खनालले कतिपय त धाउँदा धाउँदै दिक्क भएपछि जे सुकै गर भनेर मुद्दाको तारेख छाडेर बसेको बताए। मुद्दाको किनारा लगाउन नसक्ने भएपछि कार्यालयले पनि मन लगाएर फरार अभियुक्तको खोजी गर्नुको अर्थ नभएको उनी बताउँछन्।
‘ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी संघीय सरकारले तोकेको डिभिजन अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो अवस्थामा सरकारले मुद्दा छिनोफानो गर्ने हकमा प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृत भएपनि हुन्छ। मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हकमा हाम्रो प्रतिनिधि तिमी नै हो है भनेर सबै डिभिजनलाई परिपत्र गरिदिएको भए अंग पुगेका मुद्दाहरू छिनोफानो हुँदै जान्थे,’ खनाल भन्छन्, ‘तर लामो समयसम्म त्यो निर्णय भएन।’
वन ऐन २०७६ जारी भएपछि डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले भने साना मुद्दाहरू पनि जिल्ला अदालतमै पेश गर्दै आएको छ। उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी दिपक अधिकारीले वन कार्यालयका कर्मचारीले किनारा लगाउन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले सबै मुद्दाहरू अदालतमा पेश गर्ने गरेको बताए।
‘हामीले लगेको मुद्दामा अदालतले नाइनास्ती गरेको छैन। अहिलेसम्म रोकिएर बसेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीलाई फैसला गर्ने अधिकार नदिएसम्म अरु उपाय नै भएन।’
बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रल्हादप्रसाद धितालले वन ऐनमा रहेको व्यवस्थाका कारण मुद्दाको छिनोफानो गर्न समस्या भएपछि डिभिजनल वन प्रमुखले नै किनारा लगाउनेगरी काम अघि बढाउन थालिएको बताए।
‘अदालतहरुले पनि तपाईहरुले नै किनारा लगाउनुस भनेको छ। त्यसैले हामी अब आफैंले मुद्दाको किनारा लगाउन अघि बढिसकेका छौं,’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘नीतिगत तहबाट पनि यस विषयमा संबोधन होला। तर लामो समयदेखि अड्किएका कारणले मुद्दाहरूको छिनोफानो पनि गर्दै जाने भनेर अघि बढिसकेका छौं।’
