नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जिल्लामा हुने सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको योजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा योजना नै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा जारी भएको संविधानले साविक नवलपरासीलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा विभाजन गरेको थियो ।
विभाजनसँगै नयाँ जिल्लाका रुपमा स्थापित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जिल्ला, प्रदेश र सङ्घ मातहतका कार्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो तर सबै कार्यालय भाडाका घरमा रहनुपर्ने बाध्यता रह्यो । विकल्पमा नयाँ जिल्लाको सदरमुकामलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुसार कावासोतीमा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइएको थियो । उक्त स्थानमा जिल्लामा रहने सबै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको थियो ।
सोहीअनुसार विसं २०७६ वैशाख सात नमूना सदरमुकाम निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । हालसम्म सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
नवलपुरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको यो योजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । “हामी नयाँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भयौँ, नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने महत्वकाङ्क्षी योजना तयार भयो, तर अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा निराश छौँ”, प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले नयाँ जिल्लालाई स्थापित गराउने तत्परता नदेखाएजस्तो लाग्यो, न आवश्यक बजेट, न कुनै काम अघि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नमूना सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसकेपछि गत आइतबार जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको समन्वयमा जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए ।
जिल्लाको महत्वपूर्ण योजना अघि बढ्न नसक्दा आम समुदायमा समेत निराशा छाएपछि यसको कामलाई अघि बढाउ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहाले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, सदरमुकाम निर्माणमा पहल गरिदिन भनेर, योसँगै जिल्लाका अन्य ठूला योजनाले समेत गति लिन सकेका छैनन्, केन्द्रको नजरमा नवलपुर ओझेलमा प¥यो”, प्रदेशसभा सदस्य गाहाले भन्नुभयो ।
करिब रु १६ अर्ब लागतमा नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो । भवन निर्माण कुन ढङ्गबाट अघि बढाउने अझै अन्योलता रहेको छ । सुरुमा एकीकृतरुपमा सबै कार्यालयको सेवा एकै स्थानबाट दिने गरी भवन बनाउने योजना रहेको थियो । पछि उस्तै प्रकारका सेवाका प्रकृति भएका दुई कार्यालय जोडेर भवनको डिजाइन तयार पारिएको थियो ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले सोहीअनुसार काम अघि बढाउने जनाएकामा बहुवर्षीय योजना कायम गराउन नसक्दा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ मातहतका १६ र प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि गृह, आवास गृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
योजना प्रारम्भ भएको चार वर्ष बित्दासमेत निर्माणस्थलमा कच्ची बाटो बनाउने कामबाहेक हालसम्म कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यता जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा रहेका छन् । यसले एकातर्फ खर्च बढेको छ भने व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असहजता हुने गरेको जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
