सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ । गत ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक तर्जुमा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
यससँगै सरकार सामाजिक सञ्जालप्रति थप निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुन खोजेको देखिएको छ । हालै मात्र सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको आधारमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत निर्देशिका बनाइएको भए पनि सजाय व्यवस्था सहित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो । यससँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल निर्देशिकाको रूपमा रहेका विषयवस्तु समेटेर विधेयक मस्यौदाको तयारी अगाडि बढाउनेछ ।
यसरी तयार भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी ऐन तर्जुमाका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्ने र त्यहाँबाट पारित गरी ऐन जारी हुनेछ । सामाजिक सञ्जालको विषयमा पछिल्लो समय सरकारले लिएका कदमलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग समेत जोडेर हेर्न तथा आलोचना गर्न समेत थालिएको छ ।
